नई दिल्ली: संसद में आज यानी सोमवार से बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। यह सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। सत्र के दौरान दोनों सदनों में कुल 19 बैठकें होंगी, साथ ही बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर होंगे।
सत्र के दौरान पहले भाग में पेंडिग पड़े 16 विधेयकों को मोदी सरकार द्वारा पास करने की कवायद की जाएगी। जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल, बाल विवाद रोकथाम बिल और संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल शामिल है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए के निरस्त करने के बाद यह तीसरा बजट सेशन है। कहा जा रहा है कि इस बार बजट में हल्की सी बढ़त की जा सकती है। साथ ही मोदी सरकार ने संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
संसद में 16 और बिल पेंडिग
इन बिलों के अलावा संसद में 16 और बिल पेंडिग पड़े हैं। इन बिलों के नाम अनिवासी भारतीय विवाह का पंजीकरण विधेयक, 2019, संविधान (एक सौ पच्चीसवां) संशोधन विधेयक, सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति) जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 2021, बाल विवाह निषेध (संशोधन), वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, समुद्री डकैती रोधी विधेयक (Anti-Maritime Piracy Bill), माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक है।
