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JP Business Story : सरकारी इंजीनियर ने खड़ी की हजारों करोड़ की कंपनी, फिर कैसे डूबा और किसने किया अधिग्रहण?

Business News: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेपी ग्रुप कभी देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में गिना जाता था। सड़क, बांध, बिजली, सीमेंट, होटल और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों में इसका कारोबार फैला था। यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट तक कई बड़ी परियोजनाएं इसी समूह ने तैयार कीं। लेकिन भारी कर्ज ने इस कारोबारी साम्राज्य को दिवालिया होने की स्थिति में पहुंचा दिया। अब अदाणी समूह ने इसका अधिग्रहण कर लिया है।

10 हजार रुपये से शुरुआत

जयप्रकाश गौड़ का जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और यूपी सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी शुरू की।

बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी करीब 10 हजार रुपये की जमापूंजी से निर्माण कार्यों के छोटे ठेके लेने शुरू किए। धीरे-धीरे कारोबार बढ़ा और 1979 में उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी निर्माण और इंजीनियरिंग के काम करती थी।

बड़े प्रोजेक्ट से मिली पहचान

जेपी ग्रुप ने आगे चलकर टिहरी बांध और विष्णुप्रयाग जैसी जलविद्युत परियोजनाओं में काम किया। इसके बाद सीमेंट, बिजली, होटल और रियल एस्टेट कारोबार में भी विस्तार किया।

साल 2003 में कंपनी को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला। करीब 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जेपी इंफ्राटेक ने किया। 2012 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया।

ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी बनाया, जहां फॉर्मूला-1 रेस आयोजित हुई। इन परियोजनाओं ने कंपनी को देशभर में पहचान दिलाई।

कर्ज ने बिगाड़ा पूरा खेल

साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगीं। रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती आने से घरों की बिक्री प्रभावित हुई और निर्माण परियोजनाओं से पैसा आने में देरी होने लगी।

दूसरी तरफ बिजली और सीमेंट कारोबार से भी उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई। बड़े प्रोजेक्ट में निवेश और बढ़ते कर्ज ने कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। कर्ज चुकाने के लिए कई संपत्तियां और कारोबार बेचने पड़े, लेकिन हालात नहीं सुधरे।

घर खरीदार भी हुए परेशान

जेपी ग्रुप की आर्थिक मुश्किलों का असर हजारों घर खरीदारों पर भी पड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी विशटाउन समेत कई परियोजनाएं प्रभावित हुईं। लोगों ने अपनी जीवनभर की बचत लगाकर घर खरीदे थे, लेकिन उन्हें समय पर मकान नहीं मिल सके।

जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ अगस्त 2017 में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स भी कर्ज संकट में फंस गई।

NCLT तक पहुंचा मामला

3 जून 2024 को NCLT की इलाहाबाद पीठ ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। वित्तीय लेनदारों ने कंपनी पर करीब 57,185 करोड़ रुपये के बकाये का दावा किया था।

अदाणी समूह ने मारी बाजी

अधिग्रहण की प्रक्रिया में वेदांता समूह ने भी बोली लगाई थी। हालांकि, नवंबर 2025 में कर्जदाताओं ने अदाणी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इसे करीब 89 प्रतिशत वोट मिले।

17 मार्च 2026 को NCLT की इलाहाबाद पीठ ने इस योजना को अंतिम मंजूरी दे दी। इसके बाद वेदांता ने NCLAT में चुनौती दी, लेकिन मई में उसकी अपील खारिज हो गई।

अब अदाणी के हाथों में कारोबार

अदाणी समूह ने जेपी समूह की कंपनियों में अलग-अलग माध्यमों से हिस्सेदारी हासिल की है। अदाणी पावर ने जेपी पावर में जेपी एसोसिएट्स की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। वहीं, जेपी के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थित कुछ सीमेंट प्लांट डालमिया समूह को बेचे गए।

इस तरह कभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पहचाने जाने वाले जेपी समूह का कारोबारी नियंत्रण अब अदाणी समूह के पास पहुंच गया है।

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