Supreme Court Government Employee Suspension:सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हिरासत की अवधि 48 घंटे पार करते ही निलंबन का प्रावधान प्रभावी हो जाता है। सक्षम अधिकारी समीक्षा के बाद ही इसे रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
समस्तीपुर से जुड़ा मामला
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था।
पटना हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद रिश्वत की रकम को मामूली बताते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी।
अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि विश्वजीत सिंह करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद निलंबन हटने के बाद उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात हो गए थे।
अदालत ने कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही को रोकना जरूरी है।
जांच प्रभावित होने का खतरा
अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों को उसी पद पर तैनात रखने से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई। ऐसे अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल करके जांच प्रभावित कर सकते हैं। वे गवाहों को डरा सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को सुधारने का निर्देश दिया गया।
छोटी रिश्वत भी अहम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ इस वजह से नहीं छीनी जा सकती कि रिश्वत की रकम मामूली थी। इसके लिए जमानत की शर्तों का उल्लंघन या कोई ठोस कानूनी आधार होना जरूरी है।