लोकसभा चुनाव से पहले ही कैंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को बीते सोमवार सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। आरक्षण देने वाले इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक लोकसभा में 323 मतों के साथ पास हो गया है।
भाजपा को बहुमत मिलने से यह विधेयक लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा में पास कराना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौंती है, क्योंकि यहां मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में जहां 323 मत इस विधेयक के समर्थन में पड़े हैं, तो वहीं 3 वोट इस विधेयक के विरोध में गए।
लोकसभा से यह बिल पास होने के बाद अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास करवा पाएगी? राज्यसभा में NDA के पास बहुमत न होने के कारण केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को कैसे पास करवाती हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न हैं।
हालांकि जिस तरह से लोकसभा में बसपा समेत अन्य पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है उससे लगता हैं कि राज्यसभा से भी यह बिल पास हो जाएगा, हालांकि इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव निकट हैं ऐसे में पार्टियों के बीच सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। अब फैसला क्या होगा इसपर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
