राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को देगी बड़ी राहत. यूपी में खेती की जमीन पर उद्योग लगाना अब होगा और भी आसान. भू-उपयोग शुल्क भी घटाने की हो रही तैयारी. कृषि यानी खेती की जमीन पर उद्योग लगाने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क घटाएगी सरकार. शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने की है तैयारी. बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर दी सहमति जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव. बता दें अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में अधिक है शुल्क. मुख्यमंत्री यूपी को बनाना चाहते हैं औद्योगिक. इसके लिए सीएम ने जमीनों की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए. इसके आधार पर उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था के लिए नियम किये जा रहे हैं सरल. उद्यमियों ने इस दर में संशोधन का सुझाव दिया था मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर अन्य राज्यों की दरों का अध्ययन करने को कहा था. अध्ययन के बाद पता चला है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कृषि से उद्योग में जमीन बदलवाने के लिए कम शुल्क देना पड़ रहा है. कहीं पर 10 प्रतिशत है तो कहीं पर यह दर 15 प्रतिशत है. आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर सहमति बन चुकी है.
इन्हें मिलेगा फायदा:
– शहरी क्षेत्रों के आसपास उद्योग लगाने वालों को इसका फायदा मिलेगा,
– विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के प्रस्ताव पर शासन अनुमति देगा,
– विकास प्राधिकरणों को तय समय के अंदर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराना होगा,
– आवेदन करने वाले उद्यमियों को बताया जाएगा कि कितने दिन में बदल जाएगा भू-उपयोग,
– जरूरत के आधार पर मौके पर जाकर संयुक्त सर्वे कराने की भी व्यवस्था होगी,
– विवादित कृषि जमीनों का नहीं बदला जाएगा भू-उपयोग.
