यूपी सरकार अपने खर्च पर प्रदेश के 7 शहरों अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मेरठ और फिरोजाबाद को नए साल से Smart City बनाने का काम शुरू कराने जा रही है। पहले चरण में इन शहरों में 50-50 करोड़ रुपये का काम होगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने संबंधित शहरों के नगर आयुक्तों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।
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प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने 10 शहरों, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए शामिल किया है। इन शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना में काम चल रहा है। Chief Minister Yogi Adityanath ने शेष 7 बचे नगर निगमों को अपने खर्च पर स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बजट की व्यवस्था भी हो चुकी है, लेकिन इन सभी नगर निगमों का डीपीआर नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद स्थानीय निकाय निदेशालय ने सातों नगर निगमों को माह के अंत तक DPR भेजने का निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है DPR के आधार पर उन्हें पैसा दिया जाएगा और नए साल से उन्हें काम शुरू कराना होगा।
ये काम कराए जाएंगे:
– जरूरत के आधार पर आधुनिक बस स्टाप बनाए जाएंगे,
– 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी,
– पुराने क्षेत्रों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा,
– प्रमुख स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधाएं दी जाएगी,
– शहर के सभी घरों में सीवर के कनेक्शन अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे,
– घनी आबादी वाले शहरों की सड़कें चौड़ी की जाएंगी,
– कूड़ा फेंकने के लिए जरूरत के आधार पर डस्टबिन रखे जाएंगे,
– मुख्य मार्गों के किनारे सुंदरीकरण के लिए गमले रखाए जाएंगे और पौधे लगाए जाएंगे,
– शहरों में और बेहतर सुधार के लिए लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे.
