दिल्ली में एनसीटी एक्ट पर केंद्र औऱ दिल्ली सरकार आमने सामने हैं । इसके बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एक ओर झटका दिया है । दिल्ली सरकार 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत करने जा रही थी । जिस पर केद्र सरकार ने रोक लगा दिया है ।
केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी गयी चिट्ठी में कहा गया है कि अभी इस योजना को शुरू न करें । जबकि दिल्ली सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर दिया था । केंद्र के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी उखड़ गयी है । आप ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है ।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में राशन माफिया को खत्म करने में मदद मिलेगी । इस योजना के तहत दिल्ली के 17 लाख घरों तक राशन पहुंचाने की योजना थी । जिस पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है ।
