इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट की तरफ से 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि कि NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया है. जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में NSA लगाया गया था. इन मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां 94 मामलों में अदालत ने जिलाधिकारी की तरफ से दिए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दे दिए.
कोर्ट ने NSA कानून का दुरुपयोग माना है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस की FIR में अहम जानकारियों को कट पेस्ट कर दिया जाता है. उसके बाद हिरासत के आदेश पर जिलाधिकारी के आदेश, ऐसा लगता है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है. आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करना, जमानत रद्द करने के लिए बार-बार कानून का उपयोग करना. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए ऐसे आदेश पर रोक लगा दी.
गोकशी के 30 मामलों में यूपी सरकार की ओर से लगाए गए NSA के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया. वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी. निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इनकी न्यायिक हिरासत की आवश्यकता नहीं थी.
