Union Budget 2023: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने बजट में बैटरी पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दी है. इलेक्ट्रिक व्हीतकल्स की कीमत कम हो गई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में भारत में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिला है. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट मैनुफैक्चरिंग भी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है, देश में कई तरह की कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों में भारी निवेश कर रही हैं.
प्रदूषण फैलाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सख्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदूषण फैलाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए जल्द से जल्द इन्हें सड़कों से हटाने की बात कही है. इससे पहले इन्हें स्क्रैप किया जाएगा जिसमें 10 साल पुरानी डीजल कारें और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें शामिल हैं. इसमें सरकारी कारे, सरकारी दस्तावेजों को ले जाने वाले वाहन, पुलिस जीप, सरकारी एंबुलेंस भी शामिल हैं. दूसरे चरण में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को फेज आउट किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र सरकार की Old Vehicle Scrap Policy 2011 ही लागू की जाएगी.
इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से 5 करोड़ रोजगार मिलने की उम्मीद
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के 2030 तक 49 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 2030 तक लगभग 10 मिलियन यूनिट सालाना होने की उम्मीद है. भारत सरकार का पूरा फोकस फिलहाल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर है. इलेक्ट्रिक उद्योग में 2030 तक 5 करोड़ रोजगार मिलने की संभावना है. इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चर्स को टैक्स में छूट मिली है.
बायोगैस से जुड़ी चीजें पर कस्टम ड्यूटी घटाया गया
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए सब्सिडी दे रही है. बजट में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी के अलावा सरकार बायो फ्यूल, हाइड्रोजन जैसे फ्यूल विकल्पों और बायोगैस से जुड़ी चीजें पर कस्टम ड्यूटी घटाया गया है. बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारम ने ग्रीन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए फंड का प्रावधान किया गया है. बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
पुरानी गाड़ियों को सड़कों से सफाया किया जाएगा
भारत में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की मांग थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर लोगों को सब्सिडी मिलती रहे, इसलिए इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए. लेकिन बजट में इस बारे में कोई ऐलान सुनने को नहीं मिला है. FAME-II स्कीम मार्च 2024 तक लागू रहेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इस घोषणा ने आम लोगों को बड़ी राहत मिली.
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