उत्तर प्रदेश में निवेश के जरिए रोजगार पैदा करने की योजनाओं पर अब काम तेज हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले कम से कम 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार अगस्त के दूसरे सप्ताह में निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने कार्यक्रम का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता की माने तो पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित दुनिया भर के निवेशकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। फरवरी में आयोजित तीन दिवसीय जीआईएस के दौरान योगी सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेशकों के साथ 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे निवेशकों से चर्चा शुरू हो गई है, जो अपने निवेश प्रस्तावों को तुरंत क्रियान्वित करना चाहता है। जल्द ही उनके नामों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से मंच प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक निवेशक के लिए प्रस्तावों, सब्सिडी और भूमि की आवश्कता के बारे में विवरण एकत्र किया जा रहा है। परियोजनाओं के लिए भूमि अपलब्ध करने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों और जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कई मंत्रियों को परियोजनाएं धरातल पर हैं यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। जीआईएस में हस्ताक्षर किए गए प्रत्येक समझौता ज्ञापन की निगरानी की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिरारियों को सौंपी गई है। वहीं प्रत्येक विभाग में एक निवेश कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जा रही है। जिसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की मदद के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा।
