Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। बजट (Budget 2024) में बिहार और आंध्र प्रदेश को प्रमुख सौगातें मिली हैं। बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च केंद्र सरकार करेगी।
इस बार के बजट (Budget 2024) में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया है और एक करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया है। नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया है, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जानिए Budget 2024 किसे क्या मिला?
किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है और 2024-25 में कृषि और संबंधित सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें पहली बार EPFO में रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार नियोक्ताओं को इंसेंटिव देगी और 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारियों पर EPFO अंशदान में हर महीने 3,000 रुपये देगी।
शिक्षा के लिए मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा और हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी।
महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें वर्किंग वुमन हॉस्टल और क्रेच की सुविधा शामिल है।
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बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपये की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर नया पुल बनेगा और विद्युत परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिलेगा और पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा।
उद्योग के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है और MSME सेक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित की जाएंगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये खर्च होंगे और अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा।
युवाओं के लिए टॉप 500 कंपनियों में अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपये का हर महीने भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलेगा और इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
पर्यटन के लिए गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य के लिए कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है और एक्स-रे मशीनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% किया गया है।
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है।
केंद्र सरकार 2024-25 में 48.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च करेगी, जिसमें से 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें से 1.72 लाख करोड़ रुपये हथियारों की खरीद पर खर्च होंगे।
सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और जीएसटी से होगी। इनकम टैक्स से 19% और जीएसटी से 18% की आमदनी होगी। खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी, जबकि 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देने और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च होगा। कर्ज पर ब्याज चुकाने में 19% रकम खर्च होगी।
