Indian Waterways : अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) ने देश में राष्ट्रीय जलमार्ग अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों और निवेशों की घोषणा की है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा आयोजित आईडब्ल्यूडीसी की दूसरी बैठक में अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना का ऐलान किया गया।
यह बैठक असम के काजीरंगा के कोहोरा में आयोजित की गई थी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और परिवहन और जलमार्ग के लिए जिम्मेदार विभिन्न राज्य मंत्रियों सहित प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “आईडब्ल्यूडीसी ने सहकारी संघवाद के लिए एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा, विचार-विमर्श, बहस और चिंतन किया है।”
भारत की नई पहल
उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक रूप से, सभ्यताओं के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका सर्वोपरि रही है। हालांकि, 2014 तक इस विकास को नजरअंदाज किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अंतर्देशीय जलमार्गों को पुनः सक्रिय कर रहे हैं, ताकि रेलवे और सड़क मार्गों पर भीड़भाड़ कम हो सके और यात्रियों और मालवाहक ऑपरेटरों के लिए किफायती और टिकाऊ परिवहन विकल्प मिल सके।”
बैठक में 21 अंतर्देशीय जलमार्ग राज्यों में 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई नई पहलों का अनावरण भी किया गया। इन पहलों का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करना है।
रिवर कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत
इस अवसर पर नदी समुदाय विकास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य तटीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक भलाई में सुधार करना है। यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने, नदी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित होगी।
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केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली (NRT&NS) की शुरुआत भी की, जिसे अंतर्देशीय जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, पोत मालिकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय डेटाबेस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है, जो क्षेत्र में सुचारू संचालन को बढ़ावा देगा।
असम के मुख्यमंत्री का समर्थन
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, “यह विकास न केवल परिवहन को बढ़ाएगा बल्कि असम को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा राज्य के समग्र विकास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
