Prayagraj circle rate: प्रयागराज में जमीन खरीदना अब महंगा हो सकता है। जिले में सर्किल रेट को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे संपत्ति की कीमतों में 25 फीसदी तक की वृद्धि संभव है। जिला प्रशासन द्वारा नया सर्किल रेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब गाटा संख्या भी शामिल की जाएगी। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि खरीदारों को यह जानने में भी सहूलियत होगी कि कौन सी जमीन किस सड़क से जुड़ी है और उसका सटीक सर्किल रेट क्या है। इस नई प्रणाली से स्टांप चोरी पर भी लगाम कसने की तैयारी है। प्रशासन की मानें तो शहरी इलाकों में जमीन के दाम में बड़ा उछाल आने वाला है।
शहरी इलाकों में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
Prayagraj के गोविंदपुरी, शिवकुटी, सलोरी बघारा, कीडगंज और मुट्ठीगंज जैसे शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इन इलाकों में चौड़ी सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जमीन की वैल्यू काफी बढ़ी है। एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि इस बार रेट तय करने में गाटा संख्या, सड़क से दूरी और भूमि के प्रकार को मुख्य आधार बनाया गया है। कृषि, गैर कृषि और व्यावसायिक भूमि के लिए अलग-अलग कॉलम बनाए जा रहे हैं।
गाटा संख्या से पारदर्शिता की ओर कदम
इस बार सर्किल रेट सूची में गाटा संख्या भी दर्ज की जाएगी। इससे खरीदारों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा प्लॉट किस सड़क से जुड़ा है और उसका सही रेट क्या है। अब तक लोगों को अलग-अलग गाटों का रेट पता नहीं होता था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। नई सूची पारदर्शिता लाएगी और प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाएगी।
स्टांप चोरी पर सख्त एक्शन शुरू
Prayagraj में स्टांप चोरी के मामलों पर अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। बीते एक साल में 363 लोगों को स्टांप चोरी के मामलों में चिन्हित किया गया, जिन्होंने कुल 190.57 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया। इनमें से 235 लोगों ने चालान मिलने पर 166.26 लाख रुपये जमा कर दिए, लेकिन 127 लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इन पर आरसी जारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी स्टांप शुल्क की चोरी नहीं कर सकेगा।
जल्द जारी होगी नई सूची
प्रयागराज में सर्किल रेट की नई सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। लोगों को हर गाटा से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की है, जिससे न केवल सटीक जानकारी मिलेगी, बल्कि संपत्ति खरीद-बिक्री की प्रक्रिया भी आसान होगी। जमीन की खरीदारी करने वालों को सलाह दी गई है कि वे नई सूची आने तक अपनी डील टाल दें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी कानूनी या आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
