Noida Tax Free: नोएडा के निवासियों और कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida अथॉरिटी) को आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के तहत विशेष छूट दी है, जिससे अथॉरिटी अब कुछ खास गैर-वाणिज्यिक आय पर टैक्स नहीं देगी। यह छूट मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से प्रभावी हो चुकी है और इसके पीछे उद्देश्य है – शहरी विकास को गति देना और जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना। इस निर्णय से नोएडा के बुनियादी ढांचे में सुधार, औद्योगिक प्रगति, बेहतर परिवहन और नागरिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि इस फैसले का क्या है मतलब, नोएडा अथॉरिटी को कैसे फायदा होगा और आम आदमी को क्या लाभ मिलेंगे।
Noida अथॉरिटी को मिला आयकर से राहत का तोहफा
17 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के सीबीडीटी (CBDT) ने नोटिफिकेशन संख्या 116/2025 जारी कर नोएडा अथॉरिटी को टैक्स छूट प्रदान की है। यह छूट किराया, सरकारी अनुदान और शुल्क जैसी गैर-वाणिज्यिक आय पर लागू होगी। मुनाफे के इरादे से होने वाली व्यावसायिक आय पर यह छूट मान्य नहीं होगी। साथ ही नोएडा अथॉरिटी को टैक्समुक्त और कर योग्य आय का अलग-अलग हिसाब रखना अनिवार्य होगा।
अथॉरिटी के पास होगा विकास कार्यों के लिए अधिक फंड
इस फैसले से Noida अथॉरिटी को अपने बजट का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। परिणामस्वरूप, अधिक राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, नई योजनाएं शुरू करने और जनहितकारी प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी देने में किया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचेगा।
नागरिकों और कारोबारियों को मिलेंगे ये 5 फायदे
- बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, सीवरेज, जल निकासी और आवासीय योजनाओं में सुधार।
- तेजी से प्रोजेक्ट मंजूरी: औद्योगिक योजनाओं को हरी झंडी जल्दी मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- नई सार्वजनिक सुविधाएं: कम्युनिटी किचन, ई-बस सेवाएं और पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे।
- स्थानीय टैक्स राहत: स्थानीय करों में बढ़ोतरी की जरूरत घटेगी, जिससे नागरिकों पर बोझ कम होगा।
- औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी: नए निवेशक आकर्षित होंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
शर्तों का पालन जरूरी, पारदर्शिता अनिवार्य
सरकार ने टैक्स छूट के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आय के स्रोतों में पारदर्शिता नहीं रही या नियमों का उल्लंघन हुआ, तो यह छूट तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य अथॉरिटी को जवाबदेह बनाना और टैक्स राहत का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
Noida को मिली यह टैक्स छूट केंद्र सरकार की स्मार्ट प्लानिंग और लोकहितकारी सोच का प्रतीक है। इससे न केवल शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि आम नागरिकों को सुविधाजनक, आधुनिक और बेहतर जीवन भी मिलेगा। नोएडा एक स्मार्ट और समृद्ध शहर की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है।
