टोल टैक्स से होने वाली आमदनी का उपयोग देश के हाईवे, पुलों और सड़कों के रखरखाव और विस्तार के लिए किया जाता है। अब तक टोल वसूली नकद, कार्ड और FASTag के ज़रिए होती थी, लेकिन डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार अब पेमेंट प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट और तेज़ बनाना चाहती है।
क्या कहता है नया नियम ?
नए निर्देशों के अनुसार, नॉन-FASTag वाहनों से भुगतान के तरीके के आधार पर अलग-अलग शुल्क वसूला जाएगा:
- कैश से पेमेंट करने पर वाहन चालकों को मौजूदा टोल की दोगुनी राशि देनी होगी।
- अगर कोई व्यक्ति यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
वर्तमान में कैश और डिजिटल दोनों पर दोगुना टैक्स लिया जाता है, लेकिन नए नियम से यूपीआई पेमेंट करने वालों को राहत मिलेगी।
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सरकार की क्या है मंशा
सरकार का उद्देश्य है कि देश भर में FASTag और डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी जाए ताकि टोल प्लाज़ा पर जाम कम हो, लेनदेन पारदर्शी हो और सिस्टम और अधिक कुशल बने। इस नए बदलाव से यह भी उम्मीद है कि कैश हैंडलिंग कम होगी, जिससे टोल संचालन में मानवीय त्रुटियों और भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटेंगी।
