Delhi CM : दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने वादा दोहराया कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी और रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी दर से मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं लाभान्वित होंगी जिनका पारिवारिक सालाना आय कम हो, और परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत हो। सरकार ने योजना के लिए बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। CM रेखा गुप्ता ने कहा है कि पंजीकरण जल्द शुरू होगा — पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।
दिल्ली नगर निगम में अशोक विहार से BJP उम्मीदवार वीना असीजा के समर्थन में वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित ‘झुग्गी स्वाभिमान सभा’ को संबोधित करते हुए, सुश्री गुप्ता ने कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में ₹2,500 और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का वादा किया है। एक भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। CM ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए स्थायी आवास का भी वादा किया। उन्होंने कहा, “हम वादा करते हैं कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्हें आवास उपलब्ध कराना हमारी ज़िम्मेदारी है।
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी + त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर का वादा
महिला समृद्धि योजना के साथ सरकार ने यह भी घोषित किया कि Eligible महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी दर पर मिलेगा प्रत्येक सिलेंडर मात्र ₹500 में। साथ ही, त्योहार जैसे होली और दिवाली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया गया है।इससे उन परिवारों को खाना पकाने और रोजमर्रा की जरूरतों में मदद मिलेगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि नए शासन के रूप में उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि “महिला समृद्धि योजना” और इससे जुड़े अन्य वादों को जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में आर्थिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ थीं, लेकिन अब प्रणाली को स्थिर कर काम आगे बढ़ाया जाएगा।
महिलाओं में उम्मीद
इस वादे से दिल्ली की कई गरीब और कामकाजी महिलाएँ उत्साहित दिख रही हैं, क्योंकि 2,500 रुपये मासिक सहायता और सस्ती गैस सिलेंडर उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें कम कर सकती हैं। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं — कब से यह राशि जारी होगी, पंजीकरण सीमा क्या है, और कितनी महिलाएँ वास्तव में इसका लाभ पाएँगी। सरकार से अब तक इन सवालों के जवाब का इंतजार है।
