Plan to Strengthen Panchayats:उत्तर प्रदेश विधानसभा में पंचायतों से जुड़ी धनराशि को लेकर एक अहम प्रस्ताव रखा गया है। योगी सरकार के इस फैसले को ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस प्रस्ताव से न सिर्फ पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि गांवों के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत चुनावों के साथ-साथ पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी सशक्त किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गांव स्तर पर प्रशासन मजबूत हो और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।
पंचायतों को कैसे बनाया जाएगा मजबूत
योगी सरकार की मंशा पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव के जरिए चुनावी तैयारियों को समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है।
इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उनसे जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-26 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। यह राशि चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में खर्च की जाएगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भी 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है। इससे निर्वाचन आयोग के कामकाज को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और चुनावों की निगरानी अधिक मजबूत होगी।
हर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन
योगी सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर बनाया जाए। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रति विधानसभा क्षेत्र एक लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार बाकी धनराशि बचत मद से खर्च की जाएगी।
सरकार का मानना है कि पंचायत उत्सव भवन बनने से गांवों में सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए एक उचित स्थान मिलेगा। शादी-ब्याह, बैठकें और पंचायत से जुड़े कार्यक्रम एक ही जगह आसानी से हो सकेंगे।
जिला पंचायतों के लिए भी अलग प्रावधान
जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी इस बजट में शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि जिला और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके।
योगी सरकार का कहना है कि इन सभी प्रावधानों से पंचायत स्तर पर काम करने की क्षमता बढ़ेगी। गांवों में विकास कार्यों की गति तेज होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत बनेगी। अनुपूरक बजट के जरिए ग्रामीण विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
