Bihar Government Employees Salary: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए दिवाली और छठ महापर्व से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन त्योहार से पहले जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं रुकना चाहिए। जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी सरकारी कार्यालय खोलकर वेतन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अलग-अलग विभागों में भुगतान संबंधी देरी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों के दौरान घर की खरीदारी, पूजा-पाठ और दूसरे जरूरी खर्चों के बीच समय पर वेतन मिलना कर्मचारियों के लिए काफी अहम है।
सीएम का सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिवाली और छठ से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के खाते में वेतन पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 6 नवंबर को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
RELATED NEWS
शनिवार को भी काम
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अगर जरूरी हो तो शनिवार यानी 7 नवंबर को भी सरकारी कार्यालय खोले जाएं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार से पहले कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिल जाए। विभागों को लंबित भुगतान संबंधी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागों पर नजर, देरी करने वालों को चेतावनी
समीक्षा बैठक में पांच विभागों में वेतन भुगतान को लेकर देरी की स्थिति सामने आई। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शामिल हैं। मुख्य सचिव ने इन विभागों को विशेष रूप से चेतावनी दी है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराएं। जिलाधिकारियों को भी इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
वित्त विभाग का आदेश
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने 6 नवंबर को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को भुगतान में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को जल्द दूर करने को कहा गया है।
देरी हुई तो कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी कार्यालय में लापरवाही के कारण त्योहार से पहले वेतन जारी नहीं होता है तो इसकी जांच की जाएगी। भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। शिक्षा और गृह विभाग में वेतन तथा भत्तों से जुड़ी विसंगतियों की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीए को लेकर क्या है अपडेट
बिहार सरकार ने मई 2026 में सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। छठे वेतनमान वालों का डीए 257 से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान वालों का 474 से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया था। फिलहाल 7 नवंबर के ताजा निर्देश का संबंध नई डीए बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि दिवाली और छठ से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने से है।
