UP Waqf Rules 2026: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई वक्फ नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कुल 41 प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, आय-व्यय और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाना है। सरकार ने मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए भी नई योग्यता निर्धारित की है।
मुतवल्ली के लिए नई योग्यता
नई नियमावली के तहत मुतवल्ली बनने के लिए आवेदक का स्नातक होना जरूरी होगा। इसके अलावा उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, दो साल की सजा पाने वाला व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, अलल औलाद वक्फ के मामलों में स्नातक की अनिवार्य शर्त लागू नहीं होगी। इन प्रावधानों के जरिए नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं को स्पष्ट किया गया है।
डीएम करेंगे सत्यापन
मुतवल्ली की नियुक्ति से पहले जिलाधिकारी आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन करेंगे। इसके बाद डीएम को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजनी होगी। यह रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से नियुक्ति प्रक्रिया में जिला प्रशासन की भूमिका बढ़ेगी और निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
ऑनलाइन होगा संपत्ति रिकॉर्ड
नई नियमावली में वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इसमें संपत्तियों के विवरण के साथ उनकी आय और खर्च का ब्योरा भी उपलब्ध कराया जाएगा। संपत्तियों के विकास की जिम्मेदारी वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ न्यायाधिकरण में नियुक्तियां तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से होंगी। विशेष सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि नई नियमावली से वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा।



















