Agriculture Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आज आम बजट पेश कर रही है. बीते दो वर्षों की तरह ही इस साल भी बजट डिजिटल यानी पेपरलेस पेश किया जा रहा है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने किसानों को लेकर फोकस ज्यादा किया है. इस बजट में किसानों की इनकम के सोर्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए है,
किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम का ऐलान
किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है. सरकार ने पशुपालकों और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा. किसानों के सहकार से समृद्धि प्रोग्राम से 63000 कृषि सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी.
6 लाख करोड़ से शुरू हो रही है पीएम मत्स्य पालन योजना
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की भी शुरू करने का फैसला भी किया है. पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में ऋण देने की गति बढ़ाने और मल्टीपर्पज कॉरपोरेट सोसायटियों को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरूआत करने का ऐलान भी किया गया है.
किसानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी से खेती को बढ़ावा
सरकार ने डिजिटल तकनीकी से खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा युवाओं के कृषि स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी. अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे.
भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट
ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है. न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. बता दें कि श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं. वहीं मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्री अन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी.
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