दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में सत्र 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 8.69 फीसदी अधिक है। बजट में 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपए हैं।
कैलाश गहलोत ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप
वहीं इस दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र से दिल्ली को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को केंद्र की ओर से सिर्फ 325 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। जबकि 6400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को 1.75 करोड़ का योगदान देता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को सेंट्रल पुल से मिलने वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य राज्यों को 42 फीसदी हिस्सा दिया जाता है। वहीं 325 करोड़ रुपए जो अब तक मिल रहे थे वो भी अब शून्य कर दिया गया है।
MCD को 8241 करोड़ मुहैया कराने का एलान
कैलाश गहलोत ने GST के कारण राजस्व घाटा 12 हजार करोड़ तक होने की आशंका जताई है। इसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि पांच साल तक मुआवजा जारी रखें। कैलाश गहलोत ने MCD को 8241 करोड़ मुहैया कराने का एलान किया है।
कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करने का प्लान तैयार
वित्त मंत्री की माने तो बजट की कई योजनाओं को G-20 के अनुसार प्लान किया गया है। जिन्हें 2023-24 में पूरा किया जाएगा। जिसमें 1400 किमी सड़कों का सैंदर्यीकरण के अलावा विभिन्न हिस्सों में 26 फ्लाइओवर, 57 डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन और तीन विश्व स्तरीय बस डिपो, 3 डबल डेकर फ्लाइओवर और 1600 बसें, साफ यमुना के लिए छह प्वाइंट एक्शन प्लान और तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना, दो आधुनिक बाद टर्मिन, नौ नए बस डिपो और 1400 नए बस शेल्टर शामिल है।
PWD की सड़कों से धूल हटाने लिए लगातार आधुनिक मशीनों से होगी धुलाई
उन्होंने कहा कि 2023-24 के बाद एक सड़क या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा हो। जिस एजेंसी को काम सौंपा जाएगा, मेंटेनेंस की जवाबदेही उसी की होगी। PWD की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए लगातार आधुनिक मशीनों से धुलाई करवाई जाएगी। इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें और 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट 10 साल का है। इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है।
कैलाश गहलोत ने कहा कि जल्द ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान से मेट्रो और बसों को जोड़ने की योजना और दिल्ली में मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में नए फ्लाईओवरों के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव है। वहीं तीन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी। इसके लिए 321 करोड़ और सड़कों व पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का बजट प्रस्ताव है।
मोहल्ला बस योजना के तहत गलियों में छोटी चलेंगी बसें
वहीं मोहल्ला बस योजना के तहत गलियों में छोटी बसें चलेंगी। इसके लिए 3,500 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसके अलावा यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर घर को सीवर से जोड़ने का प्लान है, जिसके तहत
दिल्ली के हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सबसे ज्यादा बजट शिक्षा के लिए तय किया गया है। इसके अलावा उन्होंने MCD के साथ मिलकर कूड़े के तीनों पहाड़ों को दो साल में खत्म करने का दावा किया। वित्त मंत्री ने
दिसंबर 23 तक ओखला और मार्च 24 तक भलस्वा और दिसंबर 24 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा किया है। इसके लिए 850 करोड़ का बजट का प्रावधान है।
