New Year Special 2023: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल (New Year 2023) बंपर ऑफर लेकर आ रहा है. साल 2023 में सरकार कई बड़े फैसलों पर अपनी सहमति दे सकती है. सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर सरकार फैसला ले सकती है. जिसमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी से जुड़ा है, दरअसल फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से मांग कर रहे है. जिसे देखते हुए सरकार इस पर साल 2023 में फैसला ले सकती है. सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला हो सकता है.
पुरानी पेंशन योजना पर भी हो सकती है चर्चा
बताया जा रहा है कि पहले महंगाई भत्ता, एचआरए, टीए, प्रमोशन के बाद फिटमेंट फैक्टर पर भी अगले साल चर्चा हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन (salary) में 8000 रुपए की बढ़ोतरी पर प्लान बना सकती है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों का बेय और मजबूत होगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन के रूप में 18000 रुपये मिलते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद फैसला ले सकती है. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल सकता है.
जानिए कब बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते की हर 6 महीने में समीक्षा की जाती है. एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों को देखते हुए महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है. यह वृद्धि जनवरी और जुलाई की जाती है. हर साल की तरह साल (New Year 2023) में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी. जनवरी 2023 का महंगाई भत्ता मार्च से पहले घोषित किया जाएगा. अभी तक के महंगाई के आंकड़ों को देखकर लगता है कि अगले साल भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI) नंबर अभी आने बाकी हैं.
नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार नए साल (New Year 2023) में केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का गिफ्ट दे सकती है. वर्ष 2023 में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है. दरअसल, कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पुरानी पेंशन लागू की जाए. हालांकि कुछ राज्यों ने तो चुनावी वादों को निभाते हुए पुरानी पेंशन को लागू भी कर दिया है. पंजाब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है. इस क्रम में केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय मांगी थी. रिपोर्टस की मानें तो मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत इसे साल 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है.
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