नई दिल्ली: मोरबी पुल हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। याचिका में दुर्घटना की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कराए जाने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा राज्य कमेटी का गठन करें जो अपने यहां पुराने स्मारकों और पुलों के जोखिम का आकलन करे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही हर राज्य में एक विशेष विभाग का गठन हो जो इस तरह के हादसों की तेजी से जांच करे। साथ ही सार्वजनिक इस्तेमाल की ऐसी इमारतों के निर्माण में बेहतरीन गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।
मोरबी का मुजरिम कौन
गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं इनमें से सबसे बड़ा सवाल है। कि मोरबी में मौत का मुजरिम कौन है और घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के रखरखाव का काम क्यों दिया गया अधिकारी ने बताया था कि पुल का रेनोवेशन करने वाली प्राइवेट कंपनी ने सरकार से अनुमति लिए बिना दोबारा खोल दिया था एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रेनोवेशव के दौरान पुल के तार नहीं बदले गए थे। गुजरात के मोरबी में 100 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 134 लोगो की मौत हो गई हादसे के दौरान मोरबी पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे मोरबी पुल गिरने के केस में पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 टिकट क्लर्क, 2 मैनेजर, 2 ठेकेदारों को गिरफ़्तार किया है इस मामले में 9 लोगो को गिरफ्तार किया है इन लोगो से पुलिस पूछताछ कर रही है
Gujarat bridge: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर देश-विदेश के नेताओं ने दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मोरबी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। इससे पहले उन्होंने कल अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की थी। मोरबी हादसे के घायलों का हालचाल लेने के पीएम मोदी आज सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं