दिल्ली आबकारी नीति मामले में अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन तक बढ़ा दी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ष जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है। मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा रहा है।
वहीं, सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ने एफआईआर के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ईसीआईआर दर्ज किया, कम्प्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की, अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है। ये तर्क देते हुए सिसोदिया के वकील ने ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रुप में काम कर रही है। वकील ने कहा कि ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीम बताना है कि क्या अपराध हुआ? मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है। वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है।ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है. ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है। उसके जांच के अपने पैमाने और दृष्टिकोण होते हैं।
सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं सिसोदिया
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फऱवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं, उमकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है।