घर से दूर रहने वाले लोगों को मतदान करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्हें मतदान के लिए अपने गांव या शहर आना पड़ता था और चुनाव आयोग द्वारा तय मतदान केंद्र पर ही वोटिंग करनी होती थी। लेकिन अब चुनाव आयोग के रिमोट वोटिंग सिस्टम के कारण इस झंझट से छूटकारा मिलगा।
दरअसल चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। EC ने आज इसकी घोषणा की। अब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) की मदद से घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर भी विधानसभा/लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। चुनाव आयोग 16 जनवरी को सभी सियासी दलों को RVM का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा।
जानें कौन- कौन कर सकता है RVM का इस्तेमाल
चुनाव आयोग ने उन लोगों को RVM का इस्तेमाल की अनुमति दी है जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे है, या प्रवासी मजदूर है। यानी कोई घर बैठे वोट नहीं डाल सकेंगे। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मतदाता को वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा। यानी उनके लिए भी घर से मतदान की सुविधा नहीं है। अनुमान के अनुसार लगभग देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो अपने घर और शहर से दूर रह रहे हैं। हालांकि इसका सेंट्रलाज्ड डेटा मौजूद नहीं है।
एक RVM बूथ से इतने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर सकती है
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि युवाओं और शहरी वोटर्स की वोट न डालने के रवैए पर रिसर्च की गई। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए RMV क्रांतिकारी बदलाव लाने में साहयक रहेगी। यह IIT मद्रास की मदद से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि मल्टी कॉन्स्टीटुएंसी रिमोट EVM एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।
रिमोट वोटिंग पर सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट जारी
बता दें कि RMV को लागू करने से पहले कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे गए हैं। जानकारी के अनुसार पोल पैनल ने रिमोट वोटिंग पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है।
चुनाव आयोग का फोकस RVM पर
आयोग के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.4% वोटिंग हुई ती। 30 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। आयोग ने कहना है कि “वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के कारण वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और वोटिंग नहीं कर पाता। इसे देखते हुए RVM का प्लान बनाया गया।”
RVM को कब लागू करेगा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग 16 जनवरी को सभी सियासी दलों को RVM का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा वह इस सिस्टम को सभी सियासी दलों को दिखाएगा और उनसे सुझाव मांगेगा। इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। 2023 में जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों जैसे त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। RVM सिस्टम का लागू होना डेमो, सभी सियासी दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों के सुझाव पर निर्भर करता है।