BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। वहीं शीर्ष अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में करेगी।
वहीं जस्टिस संजीव लखन्ना और जस्टिस एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।
वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया। बेंच ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए।’ मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।