संसद के मुख्य समिति कक्ष में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आयोजित इस (All Party Meeting) बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा और नीट-यूजी का मुद्दा उठाया।
विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए
विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिनमें प्रमुख रूप से जदयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शामिल थी। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट-यूजी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने (All Party Meeting) उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नामपट्टिकाओं का मुद्दा उठाया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, एआईएमआईएम, राजद, जदयू, आप, सपा, और एनसीपी के नेता उपस्थित थे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सभी मामलों पर शांतिपूर्ण चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
#WATCH | Delhi | Leaders from different parties at the Parliament where an all-party meeting will begin shortly. pic.twitter.com/vy7z6WWche
— ANI (@ANI) July 21, 2024
बिहार-तेलंगाना को विषेश दर्जा
जयराम रमेश के अनुसार, जदयू ने भी बिहार को विशेष (All Party Meeting) राज्य का दर्जा देने की मांग की। राजद सांसद ने विपक्षी सांसदों को बोलने की अनुमति देने की अपील की, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई ने नीट-यूजी का मुद्दा उठाया और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों के नामपट्टिकाओं का मुद्दा उठाया।
बैठक में कांग्रेस, एआईएमआईएम, राजद, जदयू, आप, सपा और राकांपा के नेता भी शामिल हुए। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक के औपचारिकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि सत्र को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाना चाहिए।
संविधान के मूल्यों का उल्लंघन
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि (All Party Meeting) भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान, उसके मूल्यों और परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।
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सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने संसद में बहस और चर्चा की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से संसद ठीक से काम नहीं कर रही है और सरकार को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए।
