Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। सीतारमण के मुताबिक बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर (Budget 2024) फोकस किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी आम बजट में मंत्रालय के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने मंत्रालयों के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है।
बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा पैसा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को (Budget 2024) मिला है। यह मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में 544128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रक्षा मंत्रालय को 454773 करोड़ रुपए
इस सूची में दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जो राजनाथ सिंह के पास है। (Budget 2024) बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 454773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अमित शाह के गृह मंत्रालय के लिए 150983 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है।
- रक्षा, गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों को भी महत्वपूर्ण आवंटन मिला है।
- बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कृषि के लिए 151851 करोड़ रुपए का प्रावधान
वहीं, शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्रालय के (Budget 2024) लिए बजट में 151851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89287 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह मंत्रालय जेपी नड्डा के पास है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय के लिए 125638 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, विदेश मंत्रालय के लिए 22155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए बजट में 82577 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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यहां कुछ अन्य प्रमुख मंत्रालयों और उनके आवंटन दिए गए हैं:
- गृह मंत्रालय: 1,50,983 करोड़ रुपये (अमित शाह)
- कृषि मंत्रालय: 1,51,851 करोड़ रुपये (शिवराज सिंह चौहान)
- स्वास्थ्य मंत्रालय: 89,287 करोड़ रुपये (जेपी नड्डा)
- शिक्षा मंत्रालय: 1,25,638 करोड़ रुपये (धर्मेंद्र प्रधान)
- विदेश मंत्रालय: 22,155 करोड़ रुपये
- शहरी विकास: 82,577 करोड़ रुपये
- ऊर्जा मंत्रालय: 68,769 करोड़ रुपये
- आईटी और दूरसंचार मंत्रालय: 1,16,342 करोड़ रुपये
- ग्रामीण विकास: 2,65,808 करोड़ रुपये
इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय को 68769 करोड़ रुपये और आईटी और दूरसंचार मंत्रालय को 116342 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, ग्रामीण विकास के लिए 265808 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2024–25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी शामिल है।