Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश किया गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें काशी विश्वनाथ धाम को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान प्रमुख है।
कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या कहा?
इस बीच, विपक्ष ने बजट (Budget 2024) की आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह बजट जनता को भ्रमित करने वाला है और इसमें रोजगार और महंगाई की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हाईवे तो हमेशा बनते और टूटते रहते हैं, चाहे वे बिहार में हों या उत्तर प्रदेश में। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ विशेष किया गया है।
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा?
आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने नगीना सीट से कहा कि यदि बजट में उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया, उन्हें (एससी और एसटी) क्या दिया जाएगा? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने एससी-एसटी के बजट को पशु कल्याण में बदल दिया है। उनका कहना है कि वे यहां अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन जब देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, तो इसका क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कोई उम्मीद नहीं रही और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है।
फरवरी में 2024-25 के लिए पेश अंतरिम बजट में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत इजाफा होने की उम्मीद थी। केंद्रीय बजट में दो करोड़ नए पीएम आवास, लखपति दीदी, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है।
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क्या था यूपी का अंतरिम बजट?
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट (Budget 2024) पेश किया था, जिसमें केंद्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2,18,816.84 करोड़ रुपये तय की गई थी। इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उत्तर प्रदेश को केंद्र से लगभग 90,000 करोड़ रुपये मिलने की व्यवस्था की गई थी।
केंद्रीय योजनाओं में 7,000 करोड़ रुपये, विकसित भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपये तथा राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के मद में उत्तर प्रदेश को 17,939 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रबंध किया गया था।
