CM Yogi: CM ने कहा कि टीएमसी सरकार ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया, जो राजनीतिक तुष्टिकरण था। इसका अर्थ है कि वे अपने आरक्षण को जबरदस्ती हड़प रहे थे। यह काम गैर-संवैधानिक था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने कड़ा हमला बोला है। CM योगी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी देश में धार्मिक आरक्षण का विरोध किया था।
CM योगी ने निर्णय का स्वागत किया
कलकत्ता हाईकोर्ट की OBC-मुस्लिम आरक्षण निर्णय पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, उन्होंने TMC सरकार पर भी भयंकर आरोप लगाए। उनका कहना था कि 2010 में वेस्ट बंगाल की TMC सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को OBC में डालकर फिर उन्हें यह आरक्षण दिया। INDI गठबंधन की देश की कीमत पर राजनीति करने की ये नीति को उजागर करना चाहिए।’
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘ममता सरकार OBC वालों का हक छीन रही है। लेकिन माननीय कोर्ट ने TMC सरकार के इस फैसले को पलटते हुए उन्हें एक जोरदार तमाचा मारा है।’
धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने OBC-मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक बताया और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस बार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कई बार दोहराया। उनका कहना था कि, “हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और OBC की सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।”मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है।
कांग्रेस पर भी हमला किया
CM योगी ने TMC सरकार और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सराकर ने मुसलमानों को आरक्षण देने और OBC के अधिकार को नष्ट करने का काम कर्नाटक में भी किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। इन सभी का सख्त विरोध करना चाहिए। भारत को किसी भी हालत में ऐसा कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए जो देश को विभाजित या कमजोर करेगा।
कोलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं देता। बाबा साहब अंबेडकर ने बार-बार कहा कि धर्म ने भारत को विभाजित किया था, इसलिए फिर से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो इस देश को विभाजित कर दे।
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मैं मानता हूँ कि ऐसे निर्णय एक नज़ीर होना चाहिए। कांग्रेसनीत कर्नाटक सरकार ने ओबीसी अधिकारियों पर इसी तरह सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण दिया है। कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऐसा करने का प्रयास किया था। मैं मानता हूँ कि इसका जवाब देना चाहिए।
राजनीतिक नीति, खासतौर से कांग्रेस और इंडी दलों में चल रही है, देश के हित में खारिज कर दी जानी चाहिए।
