नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case में पर्वतन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए 9 वें समन के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अदालत का रुख किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
9 वें समन पर आज पूछताछ के ईडी का बुलावा
Delhi Excise Policy Case मामले में अंतरिम राहत की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह शराब नीति मामले में ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी गिरफ्तारी से रोकना चाहते हैं। गौतलब है कि ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार (21 मार्च) को नौवीं बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले वो ईडी के 8 समन का अनदेखा कर चुके हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में मामला
याचिका में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले इस मामले पर बुधवार (20 मार्च) को भी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। ईडी के वकील एस.वी. सुनवाई के दौरान दलील दी कि Delhi Excise Policy Case में दिल्ली के सीएम जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल चुकी हैं।
