नई दिल्ली। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 31 जनवरी से शुरू हो इस बजट सत्र का सेसन 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र के दूसरे दिन यानि की 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन आज भारत के राष्ट्रपति मुर्मू संसद कर दोनों संदनों को संबोधित करेंगी।
संसद में बजट पेश करने का क्या है तरीका
- बजट पेशी से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहा जाता है। जिसमें नए साल में होने वाले खर्चे के अनुमान के साथ साथ पिछले साल हुए खर्च और आमदनी का ब्योरा देने के लिए कहा जाता है।
- मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं से एस्टीमेट मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा उसकी निरक्षण किया जाता है। जिसके बाद संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों से प्राप्त एस्टिमेट पर चर्चा कर प्राप्त आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है।
- सिफारिशों पर गौर करने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं खर्च के लिए राजस्व का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा राजस्व और आर्थिक मामलों को समझने के लिए मंत्रालय द्वारा किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से भी संपर्क किया जाता है।
- संसद में बजट पेश होने से पहले प्री बजट बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें वित्त मंत्री द्वारा संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं।बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री, कर्मचारी संगठन आदि बड़े और छोटे समूह के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बैठक के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री विषयों पर अंतिम फैसला लेते हैं।
- इसके बाद बजट की छपाई होती है। लेकिन इस पहले मंत्रालय द्वारा एक बड़ी से कड़ाई में हलवा तैयार किया जाता है।जिसे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों में बांटकर हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। सेरेमनी के बाद बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। सेरेमनी के बाद इस प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। ज्ञात हो की इसबार बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई। इस बार संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी।
सदस्यों का निलंबन रद्द
सत्र से पहले मंगलवार को 30 जनवरी को सत्र के दौरान कार्यवाही को लेकर सहयोग और देश के विकास में सकारात्मक भूमिका के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया किसंसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड हुए करीब 146 संसदों का निलंबन रद्द कर दी गई। जिसके बाद सभी संसद आज से शुरू हो रहे बजट सेसन के दौरान संसद में उपस्थित रह सकेंगे।
इन पर रहेगा सरकार का फोकस
कल पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता को बड़ी रियात दे सकती है। बजट सेसन के दौरान सरकार इन विषयों पर फोकस कर सकती है।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार किया जा सकता है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
- घरेलू नवाचार।
- निजी निवेश को बढ़ावा।