New Delhi : लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके निष्कर्ष संभावित रूप से भारत में हिंदू-मुस्लिम राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 1950 के बाद से भारत में हिंदू आबादी में लगभग 8% की कमी आई है। वहीं, मुस्लिम आबादी के ग्राफ में 43% की तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही राजनीतिक चर्चाओं का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है।
बीजेपी नेता लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बीजेपी का आरोप है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का नतीजा है. इस बीच, कांग्रेस का तर्क है कि बेरोजगारी, किसान संकट और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
दरअसल, पीएम की आर्थिक परिषद (New Delhi) की ओर से 1950 से 2015 तक की जनसंख्या पर एक अध्ययन किया गया है। स्टडी के मुताबिक, देश में हिंदू आबादी में करीब 8% की कमी आई है। वहीं, 1950 से तुलना करें तो 2015 तक अल्पसंख्यक आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी। 2015 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 14.09% हो गई थी।
विपक्ष ने भाजपा को घेरा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा (New Delhi) ने उन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो सीधे लोगों के जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा बेरोजगारी, किसान संकट और महिला सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाद्रा ने अप्रासंगिक मुद्दों को उठाकर और उन पर लगातार बोलकर ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की आलोचना की।
बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की कि अगर जनगणना 2021 के लिए निर्धारित थी, लेकिन यह अभी तक आयोजित नहीं की गई है, जिससे लोगों में निराशा और नफरत फैल रही है। उन्होंने सरकार पर दस साल तक लोगों को धोखा देने और धोखा देने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिपोर्ट की उत्पत्ति पर सवाल उठाया और संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
जब-जब हिंदू घटा तो देश बंटा- साक्षी महराज
इस रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दुख जताया। उन्होंने हिंदू आबादी में 8% की कमी और मुस्लिम आबादी में 40% की बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। उन्होंने इसकी तुलना पाकिस्तान में विभाजन युग से की, जहां हिंसा और जबरन धर्मांतरण के कारण हिंदू आबादी कम हो गई थी। उन्होंने इसे जरूरी बताते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को तत्काल लागू करने की वकालत की। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि जब भी हिंदू आबादी घटती है, देश को विभाजन का सामना करना पड़ता है।
यह भी पढ़े: मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा कैसे साध रही ठाकुर मतदाता, अमित शाह ने बनाई रणनीति
परिवारों को चार बच्चों तक सीमित रखने के बारे में अपने पहले के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसे उपायों की वकालत करने पर कानूनी नतीजों का सामना करने का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह राष्ट्र के लिए बोलते हैं, हिंदुओं या मुसलमानों के लिए नहीं, और देश के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रहित के लिए जो भी आवश्यक होगा वह किया जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर बल दिया।
स्टडी में क्या कहा गया है?
प्रधानमंत्री की (New Delhi) आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हिंदू आबादी में कमी आई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों सहित अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि, इस अवधि के दौरान जैन और पारसियों की संख्या में गिरावट आई है। 1950 से 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली वृद्धि देखी गई।
