एक तरफ जहां कल ही बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नालंदा युनिवर्सिटि के नए परिसर का उद्दघाटन हुआ तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
65 फीसदी आरक्षण हुआ रद्द
इसमें बताया गया कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था। हालांकि, अब हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप अब लोगों को जाति आधारित 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा।
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आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 11 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने की थी। इसके बाद उस याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज, यानी 20 जून को, सुनाया गया। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी और इसके बाद आज को हाईकोर्ट ने अपना फैसला जारी किया।