पटना। इस वक्त चल रही चुनावी होड़ के बीच तेजस्वी यादव ने आरजेडी(RJD) का घोषणा पत्र ” परिवर्तन पत्र” जारी किया है जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से 24 बड़े वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ बेरोज़गार लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और कहा कि इस बार अगर हमारी सरकार बनी तो 15 अगस्त से सभी को नौकरियां मिलनी शुरु हो जाएंगी।
RJD के परिवर्तन पत्र में बिहार के लिए क्या है खास?
आरजेडी द्वारा जारी परिवर्तन पत्र दरअसल, पार्टी की तरफ से जारी किया गया घोषणा पत्र है जिसे पार्टी ने आगामी लोकसभा के लिए लागू किया है और इसे ही परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये घोषणा पत्र बिहार की जनता के लिए बेहद खास है ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तहत आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कुछ बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में पार्टी ने जनता से 1 करोड़ बेरोज़गार लोगों को सरकारी नौकरियां , 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर का दाम 500 रूपये फिक्स किया जाएगा और गरीब और बेरोज़गार महिलाओं को रक्षा बंधन के शुभ दिन पर 1 लाख रुपये हर साल देने का वादा किया हैं।
RJD के घोषणा पत्र में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का वादा
वादों की घोषणा करते हुए तेजस्वी ने आगे कहा कि, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे और जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और 10 फसलों पर एमएसपी लागू की जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी ने कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 5 नए एयरपोर्ट बनवाने की भी घोषणा की।
अर्धसैनिकों की मौत के बाद दिया जाएगा शहीद का दर्जा – तेजस्वी
आरजेडी द्वारा जारी घोषणा पत्र में अग्निवीरों पर ज़ोर देते हुए भी विशेष घोषणा की गई है। पार्टी ने जनता से वादा किया है अगर इस बार उनकी सरकार सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को वापस लेंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान जान गवाने वाले सभी अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा।
तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना
RJD घोषणा पत्र में विशेष वादों की घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी को खत्म करना एक महत्वपूर्ण विषय है बीजेपी वाले इस पर बात नहीं करते, उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था जिसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हम जो बोलते हैं उसको करते भी हैं। तेजस्वी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणा पत्र हमने लागू किया था उसमें किए गए वादों को 17 महीनों के भीतर काफी हद तक पूरा भी किया, हमने जाति आधारित जनगणना लागू की जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी चीज़ से वंछित न किया जा सके वहीं हमने कहा था तमिलनाडू की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, जिसको हमने किया भी।