क्यों लगाया गया था प्रतिबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस निर्देश का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में जारी किए गए पूर्व सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों में संशोधन किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोक लगाई गई थी। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों को इस संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान था।
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सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को इस संघ की गतिविधियों से दूर रहने की जरूरत थी। मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस निर्देश को निरस्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह निर्देश अभी भी प्रभावी था। इस मुद्दे पर इंदौर की अदालत में एक मामला चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। उसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी करके उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की।