Supreme Court: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के प्रावधानों को रोकने की मांग की गई है. याचिका में दलील दी गई है कि नागरिकता कानून के तहत केवल कुछ धार्मिक समूहों को नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है.
मुस्लिम पक्ष ने पीएए पर रोक लगाने की मांग
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम 2024 पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. मुस्लिम पक्ष ने इस पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून,2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है.
याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अधिनियम और नियमों के परिणामस्वरुप मूल्यवान अधिकार सृजित होंगे और सिर्फ कुछ धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. जिस वजह से इस समय की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सफल होने की स्थिति बिलकुल भी नही है.
