CM Yogi Ujjwala Yojana Free LPG Cylinder Refill: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली और भाई दूज के पावन अवसर पर प्रदेश की माताओं और बहनों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 15 अक्टूबर को लोकभवन सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना का शुभारंभ किया। इस बड़े ऐलान से राज्य के 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी और उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी।
सरकार का यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ती पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के बीच गरीब परिवारों को महंगाई से बड़ी राहत देगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने ₹1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार सौंपकर योजना की शुरुआत की, जो राज्य सरकार की गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक संबल देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो निःशुल्क एलपीजी रिफिल दिए जाएंगे। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो चरणों में होगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक निर्धारित किया गया है। पहले चरण में उन 1.23 करोड़ लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। यह वितरण तीनों ऑयल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है।
लाभार्थियों को राहत पहुंचाने का तरीका बेहद सरल है। लाभार्थी पहले प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद, मात्र 3–4 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में ऑयल कंपनियों द्वारा अंतरित कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी की राशि अलग-अलग खातों में भेजी जाएगी। वितरण में तेजी लाने के लिए ऑयल कंपनियों को ₹346.34 करोड़ की अग्रिम धनराशि भी प्रदान कर दी गई है।
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणन अभी बाकी है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए सूचित किया जा रहा है, और आधार सत्यापन हेतु एक विशेष ऐप भी विकसित किया जा रहा है। योजना की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य और जनपद स्तर पर समितियां गठित की गई हैं जो इसकी नियमित समीक्षा करेंगी और शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगी। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को पूर्ण मात्रा (14.2 किग्रा) में गैस मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।