नई दिल्ली। मौजूदा समय में देश भर में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा पर चर्चा शुरू हो गई है। इस पहल का उद्देश्य भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों पर चुनावों की प्रक्रिया को आसान बनाना है। रविवार 3 सितंबर को कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक की। कोविंद वर्तमान में एक उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जिसे लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन), राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता तलाशने का काम सौंपा गया है।
बैठक के दौरान, कानून सचिव नितेन चंद्रा और विधायी सचिव रीता वशिष्ठ सहित प्रमुख अधिकारियों ने रामनाथ कोविंद को एजेंडे के बारे में जानकारी दी और बताया कि समिति कैसे आगे बढ़ने की योजना बना रही है। विशेष रूप से, नितेन चंद्रा इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालने वाली उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं। रीता वशिष्ठ का विभाग चुनाव, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित मामलों में सीधे तौर पर शामिल है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” अवधारणा को गहराई से समझने के अपने प्रयासों में, शनिवार को आठ सदस्यीय समिति की स्थापना की। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व सभापति जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। इस समिति का गठन शासन के कई स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे यह एक महान राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है।
