लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा में भी दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पास हो जाएगा। दिल्ली सेवा बिल को समझने का प्रयास करे तो इसके पीछ तमाम तरह की राजनीति गरमाई रहती है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार अधिकारो का हनन करने की कोशिश कर रही हैं तो दूसरी ओर दिल्ली में अधिकारो को न देकर सूचारू रुप से काम न करने का प्रयास करती आई हैं। यही वजह है जिसके चलते अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर करीब 6 घंटे होगी चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर करीब 6 घंटे चर्चा होगी। कई विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस बिल को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. जिसके चलते राघव चड्डा ने इस बिल को सवैधानिक पाप है । यह बिल पूरा एक फ्राड है। हालांकि, विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच इस बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई. बताते चलें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में अपने राज्यसभा सदस्यों को सूचना दे दी थी कि पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहना होगा। यह सूचना राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने 4 अगस्त को ही सूचित कर दिया था ।
राज्यसभा में कई बिल वोट के आगे सिमटे
आपको बता दें किं राज्यसभा में ऐसे कई बिल आए जो वोट की देहरी पर आकर सिमट कर रह गए। लेकिन दिल्ली बिल किस राजनीति की ओर करवट लेगा यह देखने वाला विषय है। क्योकिं इंडिया के गुट में जिसकी चर्चा छिड़ी थी वह अध्यादेश को लेकर ही थी । अब एक तरफ दिल्ली सरकार की सांसे इस दिल्ली बिल के अंतगर्त फंसी हुई है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार का भऱोसा की जीत उनकी होगी बेरहाल चर्चा राज्यसभा में जारी हैं देखना होगा फैसला किस ओर निकल कर आता है ।
