Delhi 24×7 Shops Permission: देश की राजधानी दिल्ली में व्यापारियों और कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और आर्थिक माहौल को मजबूती मिलेगी।
सरकार का मानना है कि दुकानें और संस्थान पूरे दिन खुले रहने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे छोटे दुकानदारों को खास तौर पर राहत मिलेगी, जो सीमित समय की वजह से पहले नुकसान झेलते थे।
छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों को होगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है, ताकि अनावश्यक कागजी काम से छुटकारा मिल सके। अब व्यापारियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को सबसे ऊपर रख रही है। इसी सोच के तहत नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे काम करना आसान हो और व्यापार बिना रुकावट आगे बढ़ सके।
महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी
इस फैसले का एक अहम पहलू महिलाओं से जुड़ा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। गर्मियों के मौसम में महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम कर सकेंगी।
हालांकि, इसके साथ सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं। सभी नियोक्ताओं को महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम
सरकार ने यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम कानूनों को सरल बनाते हुए लेबर कोड के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। इन बदलावों का मकसद न केवल व्यापार को आसान बनाना है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी देना है।
नई व्यवस्था के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पहले लगे कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और दिल्ली को एक आधुनिक और सुविधाजनक कारोबारी शहर के रूप में पहचान मिलेगी।