Delhi High Court में हड़कंप: बम धमकी के चलते कई बेंचों ने अचानक रोकी सुनवाई, सुरक्षा जांच जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सुबह कई बेंचों ने अचानक सुनवाई स्थगित कर दी। बिना किसी आधिकारिक कारण के यह कदम न्यायिक जगत और वकील समुदाय में हलचल पैदा कर रहा है। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सुबह एक असामान्य और अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला, जब कई न्यायिक पीठों (बेंचों) ने अचानक अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी और सुनवाई से उठ गईं। आमतौर पर अदालत की कार्यवाही तभी रोकी जाती है जब कोई गंभीर आपात स्थिति हो या पहले से तय प्रशासनिक कारण मौजूद हों, लेकिन इस बार बिना किसी आधिकारिक घोषणा के यह कदम उठाया गया। इस घटना की जानकारी कानूनी समाचार पोर्टल Bar and Bench ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की, जिसने पूरे वकील समुदाय और न्यायिक जगत को हैरत में डाल दिया। तस्वीरों में उच्च न्यायालय का परिसर और सामने का फव्वारा दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजरें अदालत या अधिकारियों की ओर हैं, जो जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

रहस्य ने बढ़ाई हलचल

आज सुबह करीब 11:50 बजे हुई इस घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यायिक सूत्र मानते हैं कि यह आंतरिक प्रशासनिक फैसला, सुरक्षा कारण, या फिर किसी बड़े कानूनी मामले से संबंधित हो सकता है। हालांकि, अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

वकीलों और जनता में अटकलें

वकील समुदाय इस घटनाक्रम से परेशान है और कई लोग इसे गंभीर संकेत मान रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस पर मजाकिया प्रतिक्रियाएं भी दीं। एक पोस्ट में लिखा गया कि शायद “Collegium की मीटिंग पार्टी के लिए बुला ली गई होगी।” हालांकि, यह मजाक हल्की प्रतिक्रिया भर है, जबकि वास्तविक कारण को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है।

न्यायपालिका का इतिहास और संदर्भ

Delhi High Court का यह घटनाक्रम 2020 की महामारी याद दिलाता है, जब वर्चुअल सुनवाई का दौर शुरू हुआ था। वहीं, 2010 में वकीलों द्वारा अनुचित स्थगन की मांग पर अदालत ने जुर्माना लगाकर सख्त रुख अपनाया था। इस बार मामला पूरी तरह अलग है और इसलिए इससे जुड़ी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है।

आगे की प्रतीक्षा

फिलहाल सभी निगाहें Delhi High Court के आधिकारिक बयान पर टिकी हैं। वकील, litigants और आम जनता यह जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में कई बेंचों ने एक साथ यह कदम उठाया।

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