आ गया नया अपडेट ! दिल्ली में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रूपये, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये कब से जमा किए जाएंगे।

Delhi Women Scheme

Delhi Women Scheme : रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की महिलाओं में अब उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब उनके खातों में 2500 रुपये जमा होंगे। यह राशि दिल्ली सरकार की एक नई योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कब से होगा योजना का आगाज ?

रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया कि महिलाओं के खातों में 2500 रुपये कब से जमा होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना 8 मार्च को, यानी महिला दिवस के दिन, शुरू हो जाएगी। इस दिन से दिल्ली की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना शुरू कर सकती हैं।

योजना में कैसे होगा रजिस्ट्रेशन ?

हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिलाओं को इस योजना में रजिस्टर कैसे करना होगा और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के मन में यह सवाल है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। संभावना है कि इस योजना से उन महिलाओं को ही फायदा होगा जो सरकारी नौकरी नहीं करतीं और पेंशन नहीं प्राप्त करतीं। इस प्रकार, सरकारी नौकरी करने वाली और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जा सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में भी हुआ है। यह योजना उन महिलाओं के लिए राहत का कारण बन सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य ?

यह योजना महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो घरों की देखभाल करती हैं या छोटे-छोटे काम करके घर की आय में योगदान देती हैं, यह योजना उन्हें एक मजबूत वित्तीय आधार दे सकती है। योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

यह भी पढ़ें : रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, कल दोपहर शपथ ग्रहण समारोह

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना से लाभ पाने वाली महिलाओं की पात्रता अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यह अनुमान है कि केवल उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और पेंशन नहीं प्राप्त करतीं। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना से बाहर रह सकती हैं। यह भी संभव है कि योजना का लाभ उन महिलाओं तक सीमित रखा जाए जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।

Exit mobile version