India Canada Relations : भारत ने कनाडा के साथ बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो सरकार के एक बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने कनाडा में तैनात भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कदम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका के संदिग्ध आरोपों के बाद उठाया गया है। भारत ने इस बयान को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है और इसे भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर आघात बताया है।
भारत ने कनाडा के बयान को किया खारिज
बता दें कि, आज सोमवार को दोपहर में जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि, ‘हमें कल कनाडा से एक राजनयिक संदेश मिला, जिसमें कहा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामले में ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ हैं। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।’
निज्जर केस में भारत सरकार का कड़ा कदम, उच्चायुक्त समेत कई अफसरों को बुलाएगा वापस
Government of India has decided to withdraw the High Commissioner and other targeted diplomats and officials from Canada.
The MEA statement reads, "It was underlined that in an atmosphere of extremism and violence, the Trudeau Government's actions endangered their safety. We… pic.twitter.com/HxBd4fvO0E
— ANI (@ANI) October 14, 2024
भारत को बदनाम करने की साजिश
जारी बयान में कहा गया कि, ‘प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन हमारी ओर से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कनाडा सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूत साझा नहीं किए हैं। एक बार फिर बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की जानबूझकर रणनीति बनाई जा रही है।’
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, निज्जर की पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगातार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाते आ रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा।
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