कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में वैश्य समाज के साथ आयोजित व्यापार संवाद में छोटे-मध्यम व्यापारियों की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है,” और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बताया। यह बयान BJP सरकार की नीतियों पर सीधा हमला था, जहां उन्होंने मोनोपॉली को बढ़ावा देने और GST जैसी गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
व्यापार संवाद का संदर्भ
23 दिसंबर 2025 को आयोजित इस संवाद में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा बयां की। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आज वही हताश है। उन्होंने इसे “झकझोर देने वाली पीड़ा” करार दिया और खुद को व्यापारियों के साथ खड़ा होने का वादा किया। संवाद में व्यापारियों ने ब्यूरोक्रेसी, गलत GST लागू करने और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की शिकायतें कीं।
राहुल के मुख्य आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मोनोपॉली को खुली छूट दे दी है, जबकि छोटे-मध्यम व्यापारियों को नौकरशाही और जटिल GST सिस्टम की जंजीरों में जकड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये नीतियां सिर्फ व्यापार को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर हमला हैं। वैश्य समाज को “देश के व्यापार की रीढ़” बताते हुए उन्होंने BJP की “सामंतवादी सोच” के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प जताया।
आर्थिक नीतियों पर हमला
राहुल ने GST को “गलत नीति” करार दिया, जो छोटे व्यापारियों के लिए बोझ बनी हुई है। मोनोपॉली को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बड़े खिलाड़ी छोटे कारोबारियों को नष्ट कर रहे हैं। यह बयान हालिया आर्थिक बहस से जुड़ता है, जहां F&O ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट एकाधिकार पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल ने इसे “पुरानी आर्थिक सोच” बताया, जो दुनिया के नए ऊर्जा और उत्पादन मॉडल से मेल नहीं खाती।
राजनीतिक संदर्भ और आगे की रणनीति
यह बयान शीतकालीन सत्र के बाद आया, जहां VB-G RAM G बिल पर विवाद हुआ। राहुल ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ हैं। कांग्रेस ने इसे वैश्य समाज के साथ जुड़ाव का हिस्सा बताया। राहुल ने X पर वीडियो शेयर कर व्यापक समर्थन मांगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह OBC-वैश्य वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति है।
व्यापारियों की प्रतिक्रिया
संवाद में शामिल व्यापारियों ने राहुल के बयान का स्वागत किया। उन्होंने GST रिटर्न की जटिलता, लाइसेंसिंग देरी और बड़े चेन स्टोर्स से प्रतिस्पर्धा की शिकायतें दोहराईं। वैश्य समाज ने इसे “खतरे की घंटी” मानते हुए एकजुटता का संदेश दिया।
राहुल का यह बयान छोटे व्यापारियों की लंबे समय की मांगों को आवाज देता है। सरकार ने अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षणों में MSME संकट की पुष्टि हो चुकी है।