शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान संसद में कई अहम विधेयकों पर मुहर लगी, जिनमें ग्रामीण रोज़गार, ऊर्जा, कर और बुनियादी ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे।
1. VB‑G RAM G Bill (मनरेगा ओवरहॉल)
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल 2025 (VB‑G RAM G) दोनों सदनों से पारित हुआ, जो मौजूदा मनरेगा कानून को बदलने वाला प्रमुख विधेयक है।
इस बिल पर लोकसभा में लगभग 14 घंटे तक जोरदार बहस हुई और विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इसे पारित किया गया।
2. SHANTI Bill 2025 (परमाणु ऊर्जा)
सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) Bill 2025 लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पारित हुआ।
इसका उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2025
नेशनल हाईवेज (अमेंडमेंट) Bill 2025 पारित हुआ, जिसके ज़रिए हाईवे विकास, टोलिंग व्यवस्था और PPP प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए।
इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और प्रबंधन को कानूनी समर्थन मिला।
4. कॉर्पोरेट और इंश्योरेंस से जुड़े बिल
कॉर्पोरेट लॉ (संशोधन) Bill 2025 और Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 पारित किए गए, जिनका उद्देश्य कॉरपोरेट रेगुलेशन को सरल बनाना और बीमा क्षेत्र में निवेश व प्रतियोगिता बढ़ाना है।
इनसे FDI, सॉल्वेंसी नॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े प्रावधानों को अपडेट किया गया।
5. Central Excise व Health Security Cess से जुड़े बिल
Central Excise (Amendment) Bill 2025 और Health Security & National Security Cess Bill 2025 को मंजूरी मिली, जो तंबाकू, पान मसाला जैसे ‘sin goods’ पर लगने वाले सेस को पुनर्संरचित करते हैं।
इनसे जुटने वाला राजस्व स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा फंड के लिए डाइवर्ट किया जाएगा।
6. अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक
Repealing and Amending Bill 2025 के ज़रिए कई पुराने और अप्रासंगिक क़ानूनों को समाप्त या संशोधित किया गया।
कुछ सेक्टर‑विशिफिक संशोधन जैसे सिक्योरिटीज मार्केट कोड Bill 2025 और Arbitration & Conciliation (Amendment) Bill 2025 भी इस सत्र में पारित हुए, जिससे वित्तीय बाज़ार और विवाद निवारण तंत्र मजबूत होने की उम्मीद है
