शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान संसद में कई अहम विधेयकों पर मुहर लगी, जिनमें ग्रामीण रोज़गार, ऊर्जा, कर और बुनियादी ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे।
1. VB‑G RAM G Bill (मनरेगा ओवरहॉल)
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विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल 2025 (VB‑G RAM G) दोनों सदनों से पारित हुआ, जो मौजूदा मनरेगा कानून को बदलने वाला प्रमुख विधेयक है।
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इस बिल पर लोकसभा में लगभग 14 घंटे तक जोरदार बहस हुई और विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इसे पारित किया गया।
2. SHANTI Bill 2025 (परमाणु ऊर्जा)
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सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) Bill 2025 लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पारित हुआ।
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इसका उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2025
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नेशनल हाईवेज (अमेंडमेंट) Bill 2025 पारित हुआ, जिसके ज़रिए हाईवे विकास, टोलिंग व्यवस्था और PPP प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए।
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इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और प्रबंधन को कानूनी समर्थन मिला।
4. कॉर्पोरेट और इंश्योरेंस से जुड़े बिल
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कॉर्पोरेट लॉ (संशोधन) Bill 2025 और Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 पारित किए गए, जिनका उद्देश्य कॉरपोरेट रेगुलेशन को सरल बनाना और बीमा क्षेत्र में निवेश व प्रतियोगिता बढ़ाना है।
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इनसे FDI, सॉल्वेंसी नॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े प्रावधानों को अपडेट किया गया।
5. Central Excise व Health Security Cess से जुड़े बिल
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Central Excise (Amendment) Bill 2025 और Health Security & National Security Cess Bill 2025 को मंजूरी मिली, जो तंबाकू, पान मसाला जैसे ‘sin goods’ पर लगने वाले सेस को पुनर्संरचित करते हैं।
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इनसे जुटने वाला राजस्व स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा फंड के लिए डाइवर्ट किया जाएगा।
6. अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक
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Repealing and Amending Bill 2025 के ज़रिए कई पुराने और अप्रासंगिक क़ानूनों को समाप्त या संशोधित किया गया।
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कुछ सेक्टर‑विशिफिक संशोधन जैसे सिक्योरिटीज मार्केट कोड Bill 2025 और Arbitration & Conciliation (Amendment) Bill 2025 भी इस सत्र में पारित हुए, जिससे वित्तीय बाज़ार और विवाद निवारण तंत्र मजबूत होने की उम्मीद है