Annapurna Buildings in Ghaziabad: गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन स्तर से जिले में 76 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन भवनों के बनने से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण की व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी।
अब तक कई गांवों में राशन की दुकानों के पास पक्के और सुरक्षित भवन नहीं थे। कहीं गोदाम दूर थे, तो कहीं राशन खुले या असुरक्षित स्थानों पर रखा जाता था। इससे न सिर्फ वितरण में दिक्कत आती थी, बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल उठते थे। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों की योजना शुरू की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा फायदा
जिले की ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानों के पास अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। इनका निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। रसद विभाग को इन भवनों के निर्माण के लिए 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य दिया गया है। एक ही सार्वजनिक और तय स्थान पर राशन वितरण होने से लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
भवन बनने के बाद ग्रामीणों को अपने घर के पास ही राशन मिल सकेगा। इससे समय की बचत होगी और बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। पहले कई दुकानों को दूर-दराज के गोदामों से राशन लाना पड़ता था, जिससे वितरण में देरी होती थी। अन्नपूर्णा भवन बनने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी।
भंडारण की समस्या से मिलेगी राहत
राशन सामग्री को सुरक्षित रखना हमेशा से विभाग के लिए चुनौती रहा है। कई जगह गोदामों की हालत खराब थी या वे पर्याप्त नहीं थे। बारिश, नमी और आग जैसी समस्याओं से राशन खराब होने का खतरा बना रहता था। अब अन्नपूर्णा भवनों में राशन का सुरक्षित भंडारण किया जा सकेगा।
इन भवनों में आग से बचाव के उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही साफ-सुथरे और पक्के कमरों में राशन रखा जाएगा, जिससे अनाज की गुणवत्ता बनी रहेगी।
पारदर्शिता के लिए लगेगा डिजिटल सिस्टम
राशन वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे वितरण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा डिजिटल एंट्री सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे यह साफ रहेगा कि किस दिन कितना राशन आया और कितना बांटा गया।
अधिकारियों का क्या कहना है
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अन्नपूर्णा भवनों के लिए शासन से बजट मिल गया है। उन्होंने कहा कि इन भवनों के बनने से ग्रामीणों को राशन वितरण में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बनेगी।
