Ghaziabad Master Plan 2031: गाजियाबाद महायोजना 2031 को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शहर में व्यापक विकास की राह खुल गई है। इस योजना के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) का क्षेत्र 27.56% बढ़ गया है और लोनी व मोदीनगर जैसे इलाकों में सुनियोजित विकास होगा। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास टीओडी नीति लागू होगी, जबकि एफएआर बढ़ाने और स्पेशल डेवलपमेंट एरिया बनाने से ऊंची इमारतें और मिक्सड यूज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महायोजना 66 लाख लोगों की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो गाजियाबाद को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।
तेजी से होगा शहर का सुनियोजित विकास
Ghaziabad Master Plan 20311 के तहत लोनी, मोदीनगर और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक और आवासीय विकास पर जोर रहेगा। नमो भारत ट्रेन के स्टेशनों के 1.5 किलोमीटर और मेट्रो कॉरिडोर के रेड और ब्लू लाइन के 500 मीटर दायरे में टीओडी जोन बनाए जाएंगे। स्पेशल डेवलपमेंट एरिया में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 1.5 से बढ़ाकर 5.0 किया गया है, जिससे ऊंची इमारतें और मिक्सड यूज भवन बनाए जा सकेंगे। यह योजना शहर में बेहतर आवासीय, व्यावसायिक और मनोरंजन सुविधाओं के विकास को भी बढ़ावा देगी।
औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक्स में होगा सुधार
Ghaziabad Master Plan 2031 के तहत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के पास नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाने से परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रक पार्किंग जैसी सुविधाओं से ट्रक यातायात का प्रबंधन बेहतर तरीके से होगा। यह कदम प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में गाजियाबाद की भूमिका को मजबूत करेगा।
नई बिल्डिंग बायलॉज और मिक्सड यूज जोन
शासन ने नए बिल्डिंग बायलॉज जारी किए हैं, जिसके अनुसार 24 मीटर मार्ग वाले भूखंडों पर नीचे दुकान और ऊपर आवासीय भवन बनाए जा सकेंगे। गुलधर और दुहाई नमो स्टेशन के पास लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्र में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया होगा, जिसमें एक ही भवन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल और विभिन्न उपयोगों की अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर महायोजना 2031 शहर को आधुनिक, व्यवस्थित और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।