Government Bungalow : लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की घोषणा को बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हो चुका है। जिसके बाद अब 18वीं लोकसभा के सांसदों को भी शपथ ग्रहण करना है। पहले से ही मंत्रियों और सांसदों के पास निजी आवास होते हैं, लेकिन नए चुने गए सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सरकारी आवास का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। यहां तक कि सांसदों और मंत्रियों को बंगलों का आवंटन भी वरिष्ठता के आधार पर होता है।
मंत्रियों को कैसे मिलते हैं सरकारी आवास ?
आपको बता दें कि सन् 1922 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों को लेकर एक विभाग बनाया गया था। इसको डायरेक्टरेड ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जिसके पास देश की सभी केंद्रीय संपत्तियों की देखभाल का ज़िम्मा होता है। इसी के साथ मंत्रियों को रहने के लिए आवास मुहैया कराने का काम भी काम इसी का होता है वहीं, सभी सांसदों को उनके रहने के मुताबिक आवास मुहैया कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही बराबर भूमिका होती है।
दिल्ली में कहां पर हैं सरकारी आवास
सरकारी आवास के विषय में अगर राजधानी दिल्ली पर नज़र डाली जाए तो लुटियंस जोन में, 17 प्रकार के सरकारी आवास हैं जैसे कोठियां, घर, हॉस्टल, फ्लैट और गेस्ट हाउस। सेंट्रल दिल्ली की कई जगहों पर सरकारी आवास स्थित हैं, जैसे नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, विश्वंभर दास मार्ग, मीना बाग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, तिलक लेन और विट्ठल भाई पटेल हाउस। ये आवास कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित किए जाते हैं।
कुल आवासों की संख्या 3,959 है, जिसमें से लोकसभा सदस्यों के लिए 517 आवास मौजूद हैं, जिनमें से 159 बंगले हैं। इसके अतिरिक्त, 37 ट्विन फ्लैट, 193 सिंगल फ्लैट, 96 बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट और 32 सिंगल रेगुलर हाउस हैं।